मला "चांगले खाते" हवे ; विरोधी पक्षनेते वड्डेटीवार यांची पक्षश्रेष्ठी समोर मागणी

मला "चांगले खाते" हवे ; विरोधी पक्षनेते वड्डेटीवार यांची पक्षश्रेष्ठी समोर मागणी

प्रतिनिधी

पक्षाने मला खूप दिले.  चारवेळा आमदारकी, दोनदा मंत्रीपद, दोनदा विरोधी पक्षनेते केले.  त्यामुळे मी पक्षाचे काम करेलच, पण मला चांगले खाते पाहिजे अशी थेट मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी पक्षश्रेष्ठीसमोर केली. 

5 एप्रिलला इम्पेरियल पॅलेस येथे प्रचार सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमेटीचे निरीक्षक रमेश चेन्नीथला, सरचिटनिस मुकूल वासनिक, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, जिल्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सुभाष धोटे, शहराध्यक्ष रितेश तिवारी आदि उपस्थित होते. या सर्वांच्या उपस्थितीच विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या मनातील 'चांगल्या खात्याची' खदखद व्यक्त केली.  यावर उपस्थित नाना पटोले यांनीही, विजुभाऊना चांगले खाते मिळेल असा शब्द देतो, अशी ग्वाही दिली. 

निवडणूकीच्या धामधुमीतही कॉंग्रेस पक्षातील नेत्यांमधील स्वार्थीपणा थेट उघड होत आहे.  विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलेले 'चांगले खाते' म्हणजे कोणते खाते? ज्यातील गरीब, सर्वसामान्य जनतेचे थेट कामे करता येतील असे चांगले खाते कि, ज्या खात्यात केवळ 'मलाई' आहे असे खाते?

सरकार समाजाच्या उध्दारासाठी असते.  आपले संविधानाप्रमाणे देशात कल्याणकारी राज्य असणे अपेक्षीत आहे.  कल्याणकारी राज्य याचाच अर्थ, समाजातील शेवटच्या घटकांना न्याय देणारे सरकार हवे, त्यासाठी तसे संवेदनशील मंत्री हवे मात्र अलिकडे, ज्यातून समाजाचा थेट भले करता येतील असे खाते दुयम खाते म्हणून गणल्या जात आहे तर, ज्या खात्याचा संबध थेट दलाल, ठेकेदार, कमीशन, जमिन आणि मलाई यांचेशी येतो, अशा खात्यानाच 'चांगले खाते' म्हटल्या जाते आणि वजनदार मंत्री असे 'खाते' मिळविण्यासाठी लॉबी लावीत असतात.  विजय वडेट्टीवार यांना असाच खाता हवा असावा असे वाटते. 

विजय वडेट्टीवार यांची 'चांगले खाते'ची मागणी ही नवी नाही.  यासाठी आधीही रूसवे—फुगवे झाले आहेत. विजय वडेट्टीवार हे ओबीसी समाजाचे नेते आहेत, तशी आपली ओळख निर्माण करण्याकरीता ते ओबीसी मेळावे, मोर्चे, प्रशिक्षण शिबीरही घेत असतात. ओबीसींचा विकास हा त्यांचा ध्येय आहे. ओबीसीचा विकास द्रुतगतीने करायचे असेल, तर सरकारमध्ये राहून तो प्रभावीपणे करता येतो. 2019 च्या राजकीय घडामोडीत अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली.  त्याकाळी विरोधी पक्षनेते असलेले विजय वडेट्टीवार यांनाही मंत्रीपदाची लॉटरी लागली.  त्यांना ओबीसी मंत्रालय देण्यात आले.  खरं तर, योग्य व्यक्तीला योग्य मंत्रालय मिळालं होतं.  ज्या समाजातून ते आलेत, ज्या समाजाच्या उध्दारासाठी ते बोलत असतात, त्याच समाजाच्या विकासाची चाबी त्यांच्या हाती दिली गेली.  मात्र ओबीसी मंत्रालय हे दुयम दर्जाचे मंत्रालय आहे, आपल्याला 'चांगले खाते' हवे अशी भुमिका त्यांनी घेतली आणि ओबीसी मंत्रालयाचा पदभार घेण्यास चक्क नकार दिल्याच्या बातम्या प्रकाशीत झाल्यात. अखेर दहा—पंधरा दिवसात त्यांची वरिष्ठानी समजूत घालून, ओबीसी मंत्रालयाचे नांव बदलवून 'ब​हुजन कल्याण मंत्रालय' असे केले, आणि सोबतीला मदत व पुर्नवसन खाते देवून, त्यांच्या रूसव्याचे पुर्नवसन केले. दुयम मंत्रालय नको असे कार्यकर्त्यानाच वाटल्यांने आपण तशी भुमिका घेतल्यांचे नंतर त्यांनी प्रसिध्दी माध्यमांना सांगीतल्याचेही वृत्त प्रकाशीत झाले होते.  याच काळात कोरोणाची साथ आल्यांने, त्यांना दिलेले दुयम मंत्रालय असलेल्या मदत आणि पुर्नवसन खाते 'चांगले' खाते झाले.

प्रतिभाताई निवडूण आल्यास ओबीसीची जातीय गणना करण्याची मागणी लोकसभेत करावी अशी अपेक्षाही प्रचार सभेत विजय वडेट्टीवार यांनी केली.  अशी जातनिहाय गणना राज्यसरकारलाही करता येते, हे बिहारनी दाखवून दिले, बहुजनकल्याण मंत्रालयाला (जुने ओबीसी मंत्रालय) राज्यात अशी जातनिहाय गणना करून, आपल्याकडील खातेही 'चांगले खाते' हे सिध्द करण्याची हुकमी संधी वडेट्टीवार यांनी वाया का घालविली? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.